हिंदु जनजागृती समितीचे तहसीलदारांकडे निवेदन
प्रतिनिधी | बाभूळगाव महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ व अवैध धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हिंदु जनजागृती समिती यांनी राज्य सरकारकडे कठोर आणि अजामीनपात्र कायदा तात्काळ संमत करण्याची मागणी केली आहे. तहसीलदार बाभूळगाव यांचे मार्फत दिनांक २३ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, तसेच राज्यातील सर्व आमदारांना पाठवलेल्या निवेदनात समितीने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदेशीर तरतुदी लागू करण्याची आवश्यकता हिंदु जनजागृती समितीच्या स्थानिक सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. सदरचे निवेदन राज्य संघटक सुनील घनवट यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले.निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (NCRB) च्या अहवालानुसार २०१९ ते २०२१ या कालावधीत महाराष्ट्रातून सुमारे १.७८ लाख महिला व मुली बेपत्ता झाल्या. तर २०२४–२५ या एका वर्षातच ३७ हजारांहून अधिक महिलांची नोंद बेपत्ता म्हणून झाली आहे. या घटनांमागे मानवी तस्करी व संघटित गुन्हेगारीचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.समितीने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबंध दर्शवत राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) च्या अहवालांचा उल्लेख केला असून, काही प्रकरणांत महिलांना फसवून धर्मांतर करून परदेशात पाठवण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तसेच आदिवासी भागात जमिनीच्या लालसेपोटी विवाह व धर्मांतराचे प्रकार वाढत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. निवेदनात ‘लव्ह जिहाद’ , ‘लँड जिहाद’, ‘ड्रग्जद्वारे ब्लॅकमेलिंग’ आणि सोशल मीडियावर खोटी ओळख वापरून फसवणूक या नव्या आव्हानांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पालघर, झारखंड व कर्नाटकातील गाजलेल्या हत्यांच्या घटनांचा संदर्भ देत, महिलांच्या सुरक्षेसाठी तातडीच्या उपाययोजना आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. समितीने कठोर कायदा, विशेष तपास पथके, जलदगती न्यायालये, बेपत्ता मुलींसाठी विशेष मोहीम आणि आंतरधर्मीय विवाहांसाठी पूर्वपरवानगी अशी पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. “नारी सुरक्षित तरच राष्ट्र सुरक्षित” या भूमिकेतून सरकारने येत्या अधिवेशनात निर्णायक पाऊल उचलावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी मंगला शर्मा, रुपाली फुलकर, मंगला फुसे, अनुश्री दामेधर, मुक्ता येरेकर, प्रीती बोरकर, हेमंत बोरकर, अभय तातेड, गौरव खोडे, विवेक बुरेवार, योगेश वानोडे, प्रसाद येवतीकर उपस्थित होते.
